ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਖਰੜ ਦੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਡ੍ਰੀਮਜ਼-2 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ CREDO Assets Private Limited ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਗਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰਮਿਤ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਰੰਜਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਡੀਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਿਟੀ ਆਫ ਡ੍ਰੀਮਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2025 ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਓਪਨ ਸਰਫੇਸ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ।
31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਬਾਕੀ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ₹75,000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ₹35,000 ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਖ਼ਰਚਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਓਪਨ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸੀਪੇਜ ਜਾਂ ਦਰਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਨੁਕਸ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਰਕਮ 'ਤੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹੁਣ 24 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਗਲਾ ਦਿੱਤੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
